विकासको पूर्वाधार शिक्षा हो । शिक्षा व्यावहारिक, रोजगारीमूलक, प्रविधियुक्त र जीवन उपयोगी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको विमति छैन । शिक्षा समृद्धिको आधार हो भनिरहन पर्दैन । व्यक्तिको व्यक्तित्वको विकास, समाजको रुपान्तरण र राष्ट्रको समग्र विकासमा शिक्षाको भूमिकाका विषयमा पनि कुनै भूमिका बाँधिरहन परेन । शिक्षा बुझेको व्यक्तिलाई शिक्षा आफैमा अवसरै अवसरको चाङ हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रधान मन्त्री, मन्त्री र शिक्षा मन्त्री बन्ने अवसर त धेरैले पाए । राष्ट्रलाई उपलब्धि के भयो भन्नका लागि जनताको जीवन स्तर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको अवस्था कस्तो छ ? समग्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्दर्भ विगतको इतिहास कोट्याउनु नभइ नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका अवसरहरुको खोजी गर्नु रहेको छ । माननीय मन्त्री देवेन्द्र पौडेल मेरो समकक्षी, सहपाठी र मेरै निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुनुका नाताले उहाँलाई केही कुरा सुझाउन मन लाग्यो । म त्रिविको प्राध्यापक तथा त्रिवि सभाको सदस्य टोेपली रहँदा उहाँ मेरो सहकुलपति हुनुका नाताले पनि उहाँका अवसरहरु के हुन् चासो राख्नु मेरो कर्तव्य सम्झेको छु ।
देवेन्द्र पौडेल मेरा पूर्व समकक्षी मित्र हुनुका नाताले उहाँको विगतलाई कोट्याउँदा यहाँ सान्दर्भिक नै हुनेछ । उहाँलाई होनहार युवा नेता भन्न सुहाउँछ । उहाँ २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक पार्टीको मूल प्रवाहमा पुग्ने नेता हो । अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनको महासचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, पार्टीको अञ्चल तथा ब्युरो इन्चार्ज, केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य, स्थायी समिति सदस्य हुँदै नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलमा पुग्नु उहाँको क्रमागत अविच्छिन्न राजनीतिक यात्राको श्रृङ्खला हो । उत्प्रेरणा जोजसको भए पनि धरातलीय उचाइ आफ्नै हो । पटक पटकका जेल जीवन, दस बर्से सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व, लामो भूमिगत जीवनको अनुभव, कठिन चुनौतीहरुको सामना, जनताका पीरमर्काको प्रत्यक्ष अनुभव, नेपालको सामाजिक र क्षेत्रीय संरचनाको अनुभूति, राजनीतिमा जीवनसँगिनीको पूर्ण सहयोग, प्रधान मन्त्रीको सल्लाहकार आदि उहाँका जीवन भोगाइका व्यावहारिक र सबल पक्ष हुन् ।
राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन, माक्र्स, लेनिन र माओका वैचारिक दर्शनको स्वाध्ययन अनि ‘‘माक्र्सवाद र नेपाली क्रान्ति”, ‘‘नेपाली क्रान्तिका वैचारिक आधारहरु” जस्ता कृति लेखन देवेन्द्र पौडेलका सैद्धान्तिक अनुभवहरु हुन् । यिनै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अनुभवले खारिएर मन्त्री बन्न सफल हुनु उहाँका लागि पहिलो अवसर हो । यही अवसरले उहाँका अन्य अवसरका ढोकाहरु खुल्ने छन् ।
नेपाल समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको शिक्षा प्रणालीतर्फ उन्मुख मुलुक हो । नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक र राज्यको जिम्मेवारीका रुपमा परिभाषित गेरको छ । संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मात्र जनताको वाह !वाह !! पाइने अवस्था छ ।
शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था अनुरुप नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने नीति, रणनीति, कार्यनीति, संयन्त्रहरु र प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ लाई पूर्व मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत (२०७६/०७/१८) गरी नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन बाटो फराकिलो बनाइ दिएको छ । यो शिक्षा ऐन शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउँदा धेरै समस्या समाधान हुने र सरकारले पनि डल्लै जस पाउनेवाला छ । नेपालको शिक्षा नीतिलाई विगततर्फ फर्केर हेर्दा ‘नेपालमा शिक्षा’ नामक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०११), सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०१८), राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८), राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०४९), उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०५५), उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन (२०५८), उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०७५) लगायतका अन्य प्रतिवेदनहरु प्रकाशमा आइसकेका छन् । बौद्धिक बुद्धिविलासका रुपमा आएका यी प्रतिवेदनहरु सबै कार्यान्वयनमा नआए पनि अब ल्याइने शिक्षा ऐन निर्माणामा उपयोगी हुनेछन् । आउने नयाँ शिक्षा ऐन नेपाली शिक्षाको इतिहासमा नयाँ कोसे ढुङ्गो सावित हुनेछ ।
वर्तमान शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तर दुबै छैन भन्ने केही तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । विद्यार्थीको खुद भर्नादरलाई आधारभूत तहमा ९२.३ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्ममा ४३.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । पूरै तह पार गर्ने विद्यार्थीको संख्या आधारभूत तहमा ७०.७ प्रतिशत, कक्षा १० सम्म ५७.१ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्म पुग्दा १७.२ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र भर्ना टिकाउ रहन्छ भनिन्छ । १२ कक्षामा पुग्दासम्म ८२.८ प्रतिशत विद्यार्थीहरु बीचमै कक्षा छोड्ने गर्दछन् । विद्यालय तहको समग्रमा सिकाइ उपलब्धि औषतमा ५० प्रतिशत पुग्न सकिरहेको छैन । २०७४ र २०७५ सालको एसइइको नतिजामा क्रमशः ५८.३३ र ४३.२६ प्रतिशत विद्यार्थीले सी प्लसभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसले शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक उपलब्धिलाई इङ्गित गर्दछ ।
समग्र शिक्षाका समस्याहरु सरकारले समाधान गर्न चाहने नै हो भने शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा उपयोग गर्दै हरेक वडाहरुमा सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको समेत संयुक्त लगानीमा छात्रावास र शिक्षक आवासको व्यवस्था गर्नसकिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर बनाउन शिक्षकलाई पढाउनै पर्ने विद्यार्थी संख्या र ल्याउनै पर्ने औषत नतिजाको सीमा तोक्न सकिन्छ । विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन आवासीय सुविधा र व्यवसायिक शिक्षा (सिलाइ बुनाइ, तरकारी खेती, हस्तकला, कर्मकाण्ड, वाद्यवादन जस्ता) मार्फत आय आर्जनका वैकल्पिक स्रोतहरु जुटाइदिने, स्थानीय पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, सामुदायिक विद्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र परिवारवादी सोचबाट मुक्त बनाउने, संस्थागत विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नसकिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई बुझेर वा नबुझी अन्योलग्रस्त बनाइएको छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल (२०७५) को प्रतिवेदन अनुसार देशभर कुल ९,४४७ वटा माविमा हाल कार्यरत शिक्षक १९,५१७ रहेको र अझै माविमा मात्र २४,३८४ शिक्षक अपुग रहेको देखिन्छ । ५०४ माविमा शिक्षक दरबन्दी नै नभएको, ७१४ माविमा एक जनामात्र विषय शिक्षक भएको र २,०२१ विद्यालयमा दुई जनासम्म शिक्षक भएको जानकारी पाइन्छ । आधारभूत तहमा पनि अझै ३,०६४ विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी नभएको देखिन्छ । त्यसपछि पनि हजारौं दरबन्दी रिक्त भएका छन् । शीघ्रातिशीघ्र विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति गर्दा लाखौं बेरोजगार युवायुवती मन्त्रीको जयजयकार गर्दै अघिपछि गर्नेवाला छन् ।
सबै शिक्षकहरुका आआप्mनै गुनासाहरु छन् । उनीहरुका गुनासा व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधामा विभेद गर्न नपाइने, शिक्षक आचारसंहिता पालना गराउने, निजामती कर्मचारी सरहका सेवासुविधाहरु थप गर्ने, गुरुहरुको मर्यादाक्रम तोकिदिने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने, शिक्षकलाई राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने, सबै शिक्षकलाई एउटै पेसागत सङ्गठनमा आवद्ध गराइ सेवा सुविधामा विभेद नगर्ने, शिक्षकको बौद्धिक सक्षमता र विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिका आधारमा थप सेवासुविधाको व्यवस्था मिलाउने, विद्यालयमा सरोकारवाला सबैको लगानी र चासो बढाउने, नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकका सेवा, सुविधा र कार्य क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादहरु समाधान गर्ने आदि व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नसकिन्छ ।
पञ्चायतका सबै अवशेषहरु समाप्त भइसक्दा पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐन र तत्कालीन शिक्षा नीतिको प्रभाव अझै बाँकी छ । शिक्षाको संक्रमणकालीन अवस्था उस्तै छ । दोहोरो चरित्रको शिक्षा र उत्पादित जनशक्तिको दक्षता अझै खस्किदो छ । वर्षाैँ बितिसक्दा पनि शिक्षकका स्थायीत्व, पदोन्नति र पेसागत वृत्तिविकासका समस्याहरु बढ्दै छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ बीचका ऐन र नियमहरु बाझिएका छन् । कतिपय कानुनहरु बन्न बाँकी नै छन् । लक्ष्य र उद्देश्य एउटै भएर पनि स्थायी, अस्थाइ, राहात, पिसिएफ गर्दै १७ थरीका शिक्षकलाई एउटै पेसामा भिडाइएको छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सेवासुविधामा दरार खडा गरिएको छ । फुटाउ र शासन गर भन्ने निरंकुशवादी सोच अझै मौलाएको छ । सम्बन्धित अधिकारी यो सोचबाट मुक्त हुँदाको क्षणमा शिक्षाका धेरै समस्या समाधान हुनेवाला छन् ।
राज्य सत्ता र राजनीतिक पार्टीले शिक्षकलाई उपयोग गर्नसम्म गरे तर उनीहरुका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । देशमा परिवर्तन ल्याउने, गाउँगाउँमा क्रान्तिको आगो झोस्ने, पार्टीलाई जिताउने र जनताका पिरमर्कासँग साइनो गाँस्ने उनै शिक्षक हुन् । आफ्नो जीवन दाउमा राखेर भए पनि गाउँमा टोले, झोले र सहरीय नेताको सेवासत्कार गर्ने र लेवी उठाउने उनै शिक्षक हुन् । शिक्षामा राजनीति भयो, शैक्षिक गुणस्तर भएन भनी जनताको आरोप खेप्ने पनि उनै शिक्षक । आज शिक्षकको मन साह्रै दुखेको छ । यी सबै शिक्षकका समस्यालाई एउटै डालोमा राखी ‘‘सबैका लागि शिक्षा, शिक्षाका लागि शिक्षक” भन्ने आदर्श वाक्य (मोटो) लाई सम्बन्धितले अनुभूत गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदाका दिन विगतमा ऊर्जा मन्त्री र कुलमान घिसिङको जस्तै जयजयकार शिक्षा मन्त्रीको पनि नहोला भन्नसकिन्न ।
मन्त्रीज्यूलाई अवसर विद्यालय तहमा मात्र होइन विश्वविद्यालय तहमा पनि उत्तिकै सम्भावना छ । सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन भन्ने हाम्रा पितापूर्खाका आशीर्वचन आज विश्वविद्यालय तहमा लागू भएका छन् । एउटै विश्वविद्यालयलाई समय सापेक्ष ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्ने र उत्पादिन जनशक्तिको थान्को लगाउन नसक्ने सरकारले ११ वटा विश्वविद्यालय र छवटा प्रतिष्ठानहरु सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । अन्य केही विश्वविद्यालयहरु र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरु धमाधम खुल्ने क्रममा छन् । खुलेका विश्वविद्यालयमा कतै जनशक्तिको अभाव त कतै विद्यार्थीको अभाव छ । कुनै विषयमा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने त कुनै विषयमा आवश्यक जनशक्ति नै नभएको अवस्था छ ।
विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, विद्यार्थीको स्रोत र अभिभावकको आय स्तरमा कुनै हेक्का राखिएको छैन । नयाँ खुल्ने कतिपय विश्वविद्यालयहरु पुरानै विश्वविद्यालयको जनशक्ति, भौतिक सम्पत्ति र विद्यार्थी हडप्ने दाउपेचमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा २०४८ सालसम्म गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले छात्रवास सुविधासहित निःशुल्क र अन्यले मासिक रु.१९ मा स्नातकोत्तर तह पढ्न पाइन्थ्यो । मासिक रु.२१० वा प्रति छाक ३.५० मा हप्ताको एक दिन मासु वा सो सरहको फलफूलसहितको क्यान्टिनमा खान खुवाइन्थ्यो भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । म आपूm यो सुविधा नपाएको भए सायद आज त्रिविको प्राध्यापक होइन, अरबमा चौकीदार वा गाउँमा हलो जोत्नु पथ्र्यो होला । मैले चिनेका धेरै नेता तथा कर्मचारी साथीहरुको पनि हालत त्योभन्दा फरक हुँदैनथ्यो होला । यो सुविधा जनताको सरकारले पनि दिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालय तहमा समस्या मात्रै होइन सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल छन् । समग्र विश्वविद्यालयका समस्या समाधान हुनेमा बौद्धिक जमात नयाँ शिक्षा ऐनकै प्रतीक्षामा बसेको छ । विद्यालय तहमा जस्तै विश्वविद्यालयमा पनि वषौँदेखि आंशिक र करारका शिक्षकहरु तड्पिरहेका छन् । नियुक्ति र पदोन्नतिमा पारदर्शिता भएन भन्ने गुनासाहरु गरिरहेका छन् । यी सबै समस्यालाई एउटै डालोमा राखी नीतिगत रुपमै समाधान गर्नसकिन्छ ।
उच्च शिक्षाका समस्याहरु समाधान गर्ने नै हो भने कडाइका साथ आफ्नै भौतिक पूर्वाधार र पूर्णकालीन जनशक्तिको व्यवस्था भएका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुलाई मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । नियमनकारी निकायले शिक्षक विद्यार्थीलाई पूरै अनुसन्धान कार्यमा लगाउने, हेल्मेट शिक्षक र टुरिस्ट विद्यार्थीलाई नियमन गर्ने, उत्पादित जनशक्तिको पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने, शिक्षकले पढाउनु पर्ने विद्यार्थी संख्या र सिकाइ उपलब्धि/नतिजाको सीमा तोकिदिने, विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, पदोन्नति र बौद्धिक सक्षमताका आधारमा सेवासुविधाको व्यवस्था मिलाउने लगायतका नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन साथ विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिको जयजयकार समग्र बौद्धिक जमातले गर्ने छन् ।
अन्त्यमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना ! तपाईँलाई अवसरै अवसरसहितको महा अवसर प्राप्त भएको छ । चारैतर्फ तपाईँका शुभचिन्तकहरु मात्रै छन् । तपाईँकै अग्रज पूर्व शिक्षा मन्त्री दीननाथ शर्मा र गिरीराजमणि पोखरेलले विद्यालयीय शिक्षाको रुपरेखा कोर्नु भएको छ । तपाईँकै सहयात्री र सहकर्मी मित्र अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । आयोगका प्रतिवेदन, शिक्षा नीति र शिक्षा ऐनले तपाईँकै प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् । शिक्षण पेसामा लागेका पेसाकर्मीहरु तपाईँकै मुख हेर्दै ताली पड्काउन आतुर छन् । तपाईँलाई अन्य विकासे मन्त्रालयहरुमा झैं ठेक्कापट्टाको झमेला पर्दैन । तपाईँ मन्त्रालयभित्रै बसेर नीतिगत निर्णय गरे मात्र पुग्छ, जनताका घरदैलोमा पुगेर योजनाबिनाका पूर्वाधार उद्घाटन र फोस्रा हावादारी भाषण गर्न बाध्य पारिने छैन । तपाईँ आफैले सार्वजनिक भाषणमा जनाएको प्रतिबद्धता ‘‘भएको पैतृक सम्पत्ति समेत पार्टीलाई बुझाई मुक्ति या मृत्युको रोजाइबाट नाफामा प्राप्त जीवनलाई जनताको सेवामा समर्पित गर्ने छु” भन्ने आदर्श वाक्यलाई व्यवहारमा देखाउने अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवसर सतप्रतिशत कार्यान्वयनमा आओस्, शुभकामना ।