नेपालको तथ्यपरक राजनीतिक इतिहासको खोजी गर्दै जाँदा १२ औँ शताब्दीसम्म पुग्न सकिन्छ । प्राचीन समयमा नेपाल विशाल भूभागमा फैलिएको राज्य थियो । यही राज्य लिच्छिवी वंशको शासनकालपछि विक्रमको बाह्रौँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा टुक्रिएर ‘खस राज्य’, ‘सिम्रौनगढ’ र ‘नेपाल मण्डल’ गरी तीन राज्यमा विभाजन भयो । नेपालको पश्चिमी कर्णाली क्षेत्रमा नागराजले ‘खस राज्य’, दक्षिण पूर्वमा नान्यदेवले ‘सिमरौनगढ’ र नेपाल खाल्डोमा मल्लहरूको ‘नेपाल मण्डल’ गरी तीनवटा शक्तिशाली राज्य खडा भएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । यिनै राज्यहरू पनि टुक्रिँदै बाइसे र चौबीसे हुँदै आपसमा फुट्दै, जुट्दै, एकले अर्कालाई लुट्दै अनेकौँ राज्यहरू पनि भए । यिनै राज्यहरू वि.सं. १८२५ मा आईपुग्दा ‘गोर्खाली’ हुँदै ‘नेपाल’ नामको एउटा स्वतन्त्र राज्य खडा भयो । यो राज्यको पनि वि.सं. १८७२ सम्म कहिले खुम्चिने त कहिले फैलने क्रम जारी रह्यो । यो राष्ट्र निर्माणमा हजारौँ योद्धाहरूले बलिदानी पनि गरे । तर सुगौली सन्धि (१८७२) पछि नेपाल खुम्चिन पुग्यो, नेपालका शासकहरू स्वार्थमा लिप्त हुन थाले र नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारको खोजीमा विदेशतर्फ भौतारिने क्रमको सुरुआत यही सुगौली सन्धि पश्चात् भयो । वैदेशिक रोजगारीमा भौँतारिने परम्पराले आज दुई सय वर्ष पूरा गरेको छ ।
नेपालका शाहवंशीय राजाहरूको इतिहास पढ्दा द्रव्य शाह (१६१५) देखि २१ औँ पुस्ता र पृथ्वीनारायण शाह (१७९९) देखि राजा ज्ञानेन्द्रवीरविक्रम शाहसम्म १२ औँ पुस्ताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै आए । नेपालका राजाहरूको इतिहास सोझो गतिमा सक्रिय वा निष्क्रिय रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा आइपुग्दा समाप्त भएको छ । यहाँ भीमसेन थापादेखि अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को समयसम्म आईपुग्दा ३८ जना प्रधानमन्त्रीले शासन सञ्चालन गरि सकेका छन् । यी प्रधानमन्त्रीहरूमा सबै भन्दा लामो अवधि ३१ वर्षसम्म एकछत्र सर्वशक्ति सम्पन्न भएर शासन चलाउने व्यक्ति भीमसेन थापा हुन् भने छोटो अवधिका लागि भए पनि प्राइम मिनिस्टरको उपाधिसहित जनरल कमाण्डर इनचिफ र राजकीय अधिकार आफूमा प्राप्त गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापा हुन् । यद्यपि अंग्रेज विरोधी प्रधानमन्त्री भनेर चिनिए पनि यिनै प्रधानमन्त्रीहरूको समयदेखि नै वैदेशिक रोजगारको परम्पराले आजसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ ।
नेपालको पछिल्लो करिब दुई सय वर्षको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा भारदारहरू बीचको कलह, राष्ट्रप्रमुखको हत्या, सत्ताको छिनाझम्टी, वैदेशिक हस्तक्षेप, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मुखी अर्थतन्त्र र जनताको लाहुरे संस्कृति बाहेक सकारात्मक कुरा धेरै पाइँदैन । राजनीतिक अस्थिरता र लाहुरे मानसिकताले गर्दा देशको उन्नति र प्रगति हुन सकेन । शासकहरू सत्ताको छिनाझम्टीमा तल्लिन भईनै रहे वा अरु कसैको ईशारामा नाचिरहे भने जनता वैदेशिक रोजगारीमा भौँतारिन बाध्य भए ।
नेपालमा लाहुरे संस्कृतिको जन्म भीमसेन थापाको समयदेखि नै सुरु भएको हो । अंग्रेजसँग बहादुरीका साथ लड्ने गोर्खाली फौजका वीर लडाकु बलभद्र कुँवर लाहोरका पञ्जाव केशरी रणजीत सिंहको शिख सेनामा भर्ती हुने पहिलो गोर्खाली वा लाहुरे हुन् । उनी शिख सेनाका तर्फबाट अफगानको आक्रमणमा मारिएका थिए । त्यसैगरी बडाकाजी अमरसिंह थापाका छोरा अर्जुन र भुपाल थापा पनि शिख सेनामा भर्ती भएका थिए । कप्तान भुपाल थापामार्फत नेपालीहरू लाहोरमा भर्ती हुन्थे । नेपाल एकीकरणको अभियानमा पराजित भएका सिपाही र अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजित भएका र भगौडा सिपाही पनि ब्रिटिस–भारती सेनामा भर्ती हुन पुगेका थिए । यसरी नेपालीहरू अरुकै स्वार्थका निम्ति एकातर्फ शिख सेनाका तर्फबाट र अर्कातर्फ ब्रिटिस–भारतका तर्फबाट आपसमा भिड्नुपथ्र्यो ।
अंग्रेजको फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति थियो । सोही नीतिअनुरूप ब्रिटिस–भारतमा गोर्खाभर्तीको सुरुआत गरियो । सुरुमा नेपालबाट भागेर गएका भगौडा सिपाहीहरू मात्र ब्रिटिस–भारत सेनामा झण्डै पाँच हजारको हाराहारीमा चारवटा बटालियन थिए । पछि जंगबहादुर राणाको समयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उनैको नेतृत्वमा समेत भारतको सिपाही बिद्रोह दबाउन नेपाली सेना प्रयोग गरियो र गोर्खाभर्ती केन्द्र खोली औपचारिक रूपमा नेपालीलाई विदेशमा भर्ती गर्ने परम्पराको थालनी गरियो ।
अध्येता हिरण्यलाल श्रेष्ठको भनाइअनुसार चन्द्रशमशेरले पनि गोर्खाभर्तीलाई विशेष महत्व दिएको हुँदा पहिलो विश्वयुद्धमा पाँच लाख छपन्न हजार नेपाली जवान ब्रिटिस–भारतीय सैनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट गोर्खालीहरूलाई विश्वका प्रमुख युद्धमोर्चामा सामेल गराइयो । जुद्धशमशेरले पनि यो परम्परालाई विशेष महत्व दिएको हुनाले दोस्रो विश्वयुद्धमा स्थायी रूपमा ३० गोर्खा बटालियन र दुई लाखभन्दा बढी नेपाली जवानलाई अफ्रिका र युरोपका रणक्षेत्रहरूमा खटाइएको थियो । युद्ध समाप्त भएपछि ब्रिटिस–भारतको १० रेजिमेन्ट र दुई बटालियन गोर्खासैन्य कायम गरियो । यही फौजलाई भारत स्वतन्त्र भएपछि (सन् १९४७ मा) चार रेजिमेन्ट ब्रिटेनलाई र बाँकी छ रेजिमेन्ट गोर्खासैन्य भारतलाई भागबण्डा गरियो । यही परम्परा अद्यापि कायमै छ अर्थात् नेपालीलाई आज पनि ब्रिटेन र भारतले आपसमा भागबण्डा गरी भाडाका सिपाहीका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
आज कति नेपाली वैदेशिक रोजगारमा छन् भन्ने आधिकारिक र भरपर्दो तथ्याङ्क पाइँदैन । नेपालीहरू आज पनि सरकारी र गैरसरकारी तवरमा विश्वव्यापी वैदेशिक रोजगारमा व्याप्त छन् । रोजीरोटीका निम्ति एक देशका तर्फबाट अर्को देशका निम्ति लड्नुपर्ने नेपालीहरूको बाध्यता बनाइएको छ । हिरण्यलाल श्रेष्ठको ‘शान्ति सेना र विदेशी सेनाहरूमा नेपाली/गोर्खाली’ शीर्षकको पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएअनुसार भारतले नेपालीलाई सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धमा प्रयोग गरेको थियो । त्यसैगरी बेलायतले हङकङको सुरक्षार्थ गोर्खा बटालियनलाई सन् १९५२ देखि १९९७ सम्म खटाएको थियो । सन् १९२० तिर अस्ट्रेलियन माइन कम्पनीले बर्माबाट एउटा पानी जहाजमा अटाउने नेपालीलाई मलाया लगेको र पछि सन् १९४७ मा बेलायतले मलायाको कम्युनिस्ट विद्रोह दबाउन गोर्खा पल्टन लगेर १२ वर्षसम्म जंगल युद्धमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । मलेसियाको स्पेशल पुलिसमा गोर्खाली महिलालाई सुरक्षाकर्मीका रूपमा भर्ती गरेको पाइन्छ । सन् २००१ देखि मलेसियामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका रूपमा जान थालेको बुझिन्छ । नेपालको पूर्वी सिमाना जोडिएको सिक्किममा झण्डै ८० प्रतिशत जनता नेपाली मूलको भएको अनुमान छ । यी सबै नेपालबाट बसाइ सराइ र ब्रिटिस–भारतको सेनामा भर्ती भई उतै बसोबास गर्ने नेपाली हुन् । उनीहरूलाई त्यहाँ बसोबास गराउनुको मूल कारण पनि सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने रणनीति थियो ।
नेपालीहरू ब्रिटिस साम्राज्यवादीका तर्फबाट मात्र नभएर उनीहरूकै विरुद्ध पनि लडेका थिए । भारतमा नेता सुभासचन्द्र बोसले नेतृत्व गरेको आजाद हिन्द फौजमा पनि नेपालीहरू नै भर्ती भएका थिए । ब्रिटिस–भारतको मातहतमा रहेको गोर्खा रेजिमेन्ट दोस्रो विश्वयुद्धताका विश्वका विभिन्न ठाउँमा लड्यो भने अंग्रेज विरुद्ध लड्न गठित उक्त आजाद हिन्द फौजले जापानीसँगै लडेर सिंगापुर, मलाया, थाइल्याण्ड र बर्मालाई अंग्रेजबाट मुक्त गराएको थियो । उक्त फौजमा पनि नेपालीहरू सक्रियतापूर्वक अंग्रेज विरुद्ध र कतै अंग्रेजतर्फबाट युद्ध लडेको तथा युद्धबन्दी, घाइते र मृत्यु समेत वरण गरेको पाइन्छ ।
सत्रौँ शताब्दीदेखि नै भुटानमा पनि नेपालीहरू सेनामा भर्ती भएको र पछि उतै बसाइ सराइ गर्दै आएका थिए । उनै नेपालीहरू सन् १९९० को दशकपछि भुटानी शरणार्थी भएर देश विदेशमा भौँतारिनुपरेको छ । आज पनि संयुक्त राष्ट्र संघका तर्फबाट नेपाली सेना विश्वका खतरायुक्त युद्धक्षेत्र र गृहयुद्ध भएका मुलुकहरूमा शान्ति सेनाका रूपमा परिचालित हुँदै आएका छन् । यो तथ्यबाट पनि दुई सय वर्षदेखि नै नेपाल सरकारले नेपालीलाई संस्थागत रूपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा परिचालन गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन हुनासाथ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका निम्ति विदेशतर्फ लाग्नुपर्ने नियति बनेको छ । वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि नेपालीलाई विदेश पठाउनका निम्ति प्रशस्त मानव व्यापार संस्था (म्यानपावर कम्पनी) हरू खुलेका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिका र विद्युतीय अखवारहरूमा प्रकाशित समाचार अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथ्याङ्कलाई हेर्दा प्रत्येक दिन करिव १६ सय र प्रतिवर्ष छ लाखको हाराहारीमा युवायुवती वैदेशिक रोजगारका निम्ति विदेशिने गरेको पाइन्छ । झण्डै ५० लाख नेपाली अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमै छन् । कुनै तथ्याङ्कमा ६० लाख नेपाली भारतमा रहेका छन् भनिएको पाइन्छ भने कुनै लेखहरूमा ६ लाखको हाराहारीमा नेपाली रहेको उल्लेख पाइन्छ । नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिक कुन देशमा कति छन् भन्ने सम्म अत्तोपत्तो छैन ।
नेपालको प्रकृति, संस्कृति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पहिचानलाई बुझ्ने र जनतामा बुझाउन सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व नेपालले पाउन अझै कति वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने हो भन्नसक्ने अवस्था छैन । यो दुई सय वर्षको विकृत राजनीति र वैदेशिक रोजगारीको विकृतिलाई राम्रोसँग बुझाएर नेपालीलाई स्वाभिमान र स्वावलम्बी बनाउन पनि अझै कति वर्ष लाग्ने हो त्यो पनि भन्न सकिदैन ।
(गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित २०७३ पुस २७ गते)
